अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अभी तक 60 जिलों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मिल गई है। इनमें 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। वह बुधवार को विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शेष 15 जिलों की सर्वे निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि सभी जिलों से सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। इस सर्वे का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और विकास की गति से जोड़ना है। गौरतलब है कि जिलाधिकारियों के माध्मम से शासन स्तर पर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है।
उन्होंने निर्धारित समय में सर्वे संपन्न के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों की सराहना की। साथ ही निर्देश दिए कि यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो और इससे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र अधिकाधिक लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इनका भविष्य संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है।
बैठक में राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का सर्वांगीण विकास ही हम सबका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में प्रभारी प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, विशेष सचिव आनंद कुमार, निदेशक जे. रीभा, रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह व संयुक्त निदेशक एसएन पांडेय मौजूद रहे।
इन जिलों से मिली रिपोर्ट
लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चंदौली, शामली, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, मथुरा, मऊ, आगरा, फतेहपुर, कौशांबी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा, शाहजहांपुर, झांसी, हरदोई, संभल, पीलीभीत, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बलिया, बरेली, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बुलंदशहर, वाराणसी, कानपुर देहात, मेरठ, बदायूं व प्रयागराज।
