केरल में सत्तासीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की छात्र इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने मंगलवार को कहा कि बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को राज्य में दिखाया जाएगा।
गौरतलब है कि डीवाईएफआई की तरफ से यह एलान ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार की ओर से डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब वीडियोज और उसके लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ‘ब्लॉक’ करने के निर्देश दिए गए हैं। बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री दो भागों में है। इसमें दावा किया गया है कि इसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है। 2002 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ट्विटर और यूट्यूब को ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के लिंक्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे पीएम के खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है। सरकार ने कहा है कि यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने वृत्तचित्र के कई यूट्यूब वीडियो और उसके लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ‘ब्लॉक’ करने के सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की है।
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने डॉक्यूमेंट्री तक पहुंचने के सभी लिंक ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश शुक्रवार को जारी किया था। इस बीच वृत्तचित्र श्रृंखला की शनिवार को 302 पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के समूह ने निंदा की तथा कहा कि यह ‘हमारे नेता, साथी भारतीय एवं एक देशभक्त’ के खिलाफ पक्षपातपूर्ण आरोप पत्र है, जिसमें नकारात्मकता और पूर्वाग्रह भरा है।’
