महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया। यह विधेयक सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित पांच लोगों की एक टीम होगी।
इसके पहले राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्नाटक सीएम पर निशाना साधते हुए कहा, मुंबई पर दावा करने की उनकी कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक के खिलाफ दावा करने से दोनों राज्यों के बीच संबंध खराब होंगे। हम गृह मंत्रालय से कर्नाटक के उन नेताओं को चेतावनी देने की अपील करेंगे जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं।
फडणवीस ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में तय हुआ था कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर कोई भी पक्ष नया दावा नहीं करेगा। कर्नाटक में मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस अध्यक्षों द्वारा किए गए दावे केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठक के अनुसार नहीं हैं।