दाल कारोबारियों को अब मसूर दाल के स्टॉक की भी नियमित जानकारी देनी होगी। इसके तहत अगर घोषित सीमा से अधिक स्टॉक मिलता है, तो उसे जमाखोरी माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इससे पहले सरकार ने जून में अरहर और उड़द की डाल पर स्टॉक सीमा लगाने की घोषणा की थी।
दरअसल, तमाम कोशिशों के बावजूद मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण दालों की महंगाई केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर जा रही है। खाद्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, दालों का उत्पादन लगातार घट रहा है। बुवाई के रकबे में 11 लाख हेक्टेयर की कमी आई है, जिसे देखते हुए केंद्र ने तत्काल प्रभाव से दाल के कारोबारियों के लिए मसूर दाल के स्टॉक सीमा की प्रति सप्ताह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
86 फीसदी आवासीय परियोजनाएं पूरी
रेरा के तहत कड़े नियमों की मदद से सात प्रमुख शहरों में जुलाई, 2017 व दिसंबर, 2018 के बीच शुरू की गई कुल 1,642 आवासीय परियोजनाओं में से कम से कम 86 फीसदी पूरी हो चुकी हैं। एनारॉक के अनुसार, ये 1,642 परियोजनाएं रेरा कानून के तहत पंजीकृत हैं।
26 फीसदी बढ़ सकता है पाम तेल आयात
खपत में सुधार से 31 अक्तूबर को समाप्त होने वाले 2022-23 में देश का पाम तेल आयात 26 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। डीलरों ने बताया कि प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों से रिफाइनरी कंपनियों ने त्योहारों के लिए खरीदारी बढ़ा दी है।
