केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और इसे वापस लेना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।
गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। ‘संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की सारी ताकत देता है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद सभी इस मामले में सहयोग करेंगे और वे सिर्फ अभी अफवाह फैला रहे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।’