केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख कर कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि देशभर में कोरोनावायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में राज्यों को प्रतिबंधों की समीक्षा करने के साथ इनमें संशोधन करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो वे अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटा भी सकते हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दुनियाभर में कोरोनावायरस की बदली स्थिति के बीच कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे, उनकी समीक्षा हुई है। इसी हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं। गौरतलब है कि सरकार की नई गाइडलाइंस में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन के नियम को भी खत्म कर दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि साल के शुरुआती महीनों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स और राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य प्रबंध चुस्त रखना जरूरी है, वहीं राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा, “मौजूदा समय में भारत में कोरोना केसों में कमी देखी जा रही है। इसलिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये बेहतर होगा कि वे अतिरिक्त प्रतिबंधों की समीक्षा करें और इनमें बदलाव करें या फिर इन्हें हटा दें। हालांकि, राज्यों को अपने यहां आने वाले केसों की निगरानी भी जारी रखनी चाहिए। वे चाहें तो कोरोना को रोकने के लिए पांच चरण की नीति अपना सकते हैं। इसके तहत राज्य टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सिनेशन और कोरोना अनुरूप व्यवहार का नियम लागू कर सकते हैं।
