दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैश्णव ने कहा है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी जून की शुरुआत में हो सकती है। दूरसंचार विभाग इस समय सीमा पर काम कर रहा है। साथ ही कीमतों से संबंधित उद्योग की चिंताओं को भी सुलझाया जाएगा।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने 30 वर्षों में आवंटित रेडियो वेव के लिए कई बैंडों में आधार मूल्य पर 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की एक नीलामी की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि हम समय पर इस नीलामी करेंगे। अगर सरकार 30 सालों की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन करती है तो ट्राई एक लाख मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सिफारिश की है। अगर 20 साल के लिए आवंटन होता है तो आरक्षित मूल्य के आधार पर इसकी कुल वैल्यू 5.07 लाख करोड़ रुपये होगी।
5जी के लिए भले ही ट्राई ने स्पेक्ट्रम की कीमतों में 39 फीसदी की कटौती की सिफारिश की है, लेकिन बावजूद इसके दूरसंचार कंपनियों का मानना है कि अभी भी भारत में 5जी स्पेक्ट्रम की कीमतें दुनिया के मकुाबले ज्यादा हैं। मंत्री ने कहा कि जहां तक स्पेक्ट्रम की कीमतों से जुड़ी ट्राई की सिपारिशों की बात है तो इसका जल्द ही अच्छा हल निकाला जाएगा। इससे यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ और बदलाव हो सकता है।
दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक, 5जी स्पेक्ट्रम के लिए कितना शुल्क कंपनियां देंगी, इस पर फिलहाल ट्राई और दूरसंचार कंपनियों के बीच एकमत नहीं है। नीलामी की प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ट्राई ने 700 मेगाहर्टज की कीमतों में 40 फीसदी की कटौती की सिफारिश की है।
