आदेश में कहा कि फरीदाबाद के खोरी गांव में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए जाएं और अवैध निर्माण हटाने की वीडियोग्राफी भी की जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त कर पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट पूरा करने का निर्देश भी दिया।
आदेश में कहा कि फरीदाबाद के खोरी गांव में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए जाएं और अवैध निर्माण हटाने की वीडियोग्राफी भी की जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त कर पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट पूरा करने का निर्देश भी दिया।