प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) से बातचीत करने का फैसला किया है, जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी 20 मई को 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
नई दिल्ली, देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) से बातचीत करने का फैसला किया है, जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी 20 मई को 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह पहली बार होगा कि पीएम सीधे तौर पर राज्यों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे।
जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये वे जिले हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। बैठक के पहले दौर में 20 मई को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल होंगे।
जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के जिलाधिकारी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 9, उत्तर प्रदेश के 4, राजस्थान के पांच, ओडिशा के 3 जिले जबकि पुडुचेरी के 1 जिले के ताजा हालात पर चर्चा होगी। इसके बाद आगे भी बाकी बचे जिलाधिकारियों से पीएम की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में जिलों में कोरोना के हालात, कोरोना से निपटने के लिए रणनीति, कोविड टीकाकरण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
पीएम मोदी के नाम विपक्ष ने लिखा खत
इससे पहले देश में कोरोना महामारी के विकराल संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये खुला पत्र 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने लिखा है। इस पत्र में विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद कर उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगारों के लिए 6 हजार रुपये प्रति महीने देने और कृषि कानूनों को रद्द करने जैसी 9 मांगें की हैं।
