नई दिल्ली:सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस विवाद की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है CJI एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब माँगा है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग गठित करने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी
याचिका में कहा गया है कि जब शीर्ष अदालत खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो ममता सरकार ने आयोग का गठन क्यों किया? ममता सरकार ने 27 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया.
राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में उच्च न्यायालय के दो रिटायर्ड जज भी शामिल किए गए हैं. ये समिति बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेगी.इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल बंगाल सरकार के आयोग की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है. शीर्ष अदालत में मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को की जाएगी.
