सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर केंद्रीय बलों की 22 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों की 315 कंपनियों की तुरंत तैनाती के भी आदेश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय से केंद्रीय बलों की 800 कंपनियों की मांग की है ताकि राज्य के सभी जिलों में इनकी तैनाती की जा सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगे थी महज 22 कंपनियांबता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों की महज 22 कंपनियों की मांग की। 2013 के पंचायत चुनाव में 82 हजार केंद्रीय पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इस तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार महज करीब 1700 केंद्रीय पुलिसकर्मियों की ही मांग की, जिसे अदालत ने पूरी तरह से अपर्याप्त बताया।
कोर्ट की फटकार के बाद मांगी 800 कंपनियां
उल्लेखनीय है कि बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट में कोर्ट की अवमानना को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव सिन्हा को फटकार लगाई और कहा कि ‘अगर उन्हें आदेश लेने में परेशानी है तो वह पद छोड़ सकते हैं।’ कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2013 में 17 जिले थे, जो अब बढ़कर 22 हो गए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए कम से कम 82 हजार केंद्रीय पुलिसकर्मियों की तैनाती अगले 24 घंटे में होनी चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 800 कंपनियों की मांग गृह मंत्रालय से की है।
