दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट को धरातल पर उतारने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को रोजगार बजट में की गई घोषणाओं को हकीकत में तब्दील करने को लेकर सभी मंत्रियों और सभी विभागों के अधिकारियों को पूरी गंभीरता से लक्ष्य और समय सीमा के अंदर काम करने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। दरअसल आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की ही है। दिल्ली सरकार का बजट प्रस्तुत होने के बाद पूरा देश उसकी ओर उसी तरह देख रहा है जैसे शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी की व्यवस्था को लेकर दिल्ली की तरफ देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ऐसे ही रोजगार का समाधान भी देगी।
बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी विभाग प्रमुखों को समय सीमा के अंदर अपने विभाग में तेजी से फाइल की प्रोसेसिंग और निर्णय लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 26 मार्च को विधानसभा में रोजगार बजट पेश कर युवाओं को अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देने का खाका प्रस्तुत किया था। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ शामिल हुए और रोजगार पैदा किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में अवगत कराया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कई सेक्टरों को चिह्नित किया
दिल्ली सरकार ने 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए कई सेक्टरों को चिह्नित किया है और उस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इन सेक्टरों में रिटेल सेक्टर, फूड एंड ब्रेवरीज सेक्टर, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रेवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, ग्रीन एनर्जी सेक्टर आदि शामिल हैं।
खरीदारी और फूड हब बनाने की योजना
दिल्ली को अनुभावात्मक खरीदारी और फूड हब बनाने के लिए ग्रेड ए रिटेल और फूड स्पेस योजना लाई जाएगी। परिवहन विभाग मॉल्स और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की मांग को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू करेगा। ग्रेड ए रिटेल और फूड स्पेस योजना के तहत बस डिपो की मौजूदा जमीन का इस्तेमाल विश्व स्तरीय फूड और रिटेल हब की स्थापना के लिए किया जाएगा, जिसमें 50 हजार नौकरियां पैदा करने की क्षमता होगी। दिल्ली सरकार आगामी दिनों में फूड ट्रक पॉलिसी भी लाएगी। पर्यटन विभाग इसके जरिये दिल्ली में रेस्तरां और कैफे के लिए व्यवसायिक अवसरों को बढ़ावा देने, बाजार का आकार बढ़ाने, स्वादिष्ट भोजन और यूनिक फूड कंसेंप्ट को बढ़ावा देने पर काम करेगा। इससे 1,500 नए रोजगार पैदा पैदा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार की क्लाउड किचन पॉलिसी भी लाने की योजना है। डीएसआईआईडीसी और उद्योग विभाग इसका नेतृत्व करेंगे। इस पॉलिसी में केवल डिलीवरी रसोई स्थापित की जाएगी। इसके तहत 30 हजार नौकरियां दी जा सकेंगी
