दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉ. भीमराव आंबेडकर, द कश्मीर फाइल्स फिल्म, नगर निगम के चुनाव टालने आदि मुद्दे उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर चौतरफा हमला बोला। उधर, भाजपा विधायकों ने भी दिल्ली सरकार के कामकाज में खामियां गिनाई।
केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में डा. भीमराव आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाने के दिल्ली सरकार के निर्णय से भाजपा एवं कांग्रेस के नेता परेशान हैं। भाजपा तो बाबा साहब से नफरत करती है। बाबा साहब ने संविधान में चुनाव कराने का प्रावधान किया था और भाजपा चुनाव कराने के खिलाफ है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने नगर निगम के चुनाव टलवाए।
उन्होंने दावा किया कि ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि एक प्रधानमंत्री सीधे चुनाव आयोग को फोन करके और एक पत्र भेजकर चुनाव टलवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की चल जाए तो वह हार के डर से विभिन्न बहाने बनाकर देश एवं राज्यों के भी चुनाव कराने बंद कर दे, जबकि भाजपाई अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। आम आदमी पार्टी तो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी पार्टी से डरकर भाग गई। उन्होंने भाजपाइयों को कायर कहते हुए चुनौती दी कि हिम्मत है तो चुनाव लड़ के दिखाओ।
उपराज्यपाल का धन्यवाद किया
केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को एक तरह से केंद्र सरकार नुमाइंदा माना जाता है। उन्होंने ने भी बुधवार को हमारी सरकार की तारीफ की। पांच साल के अंदर दिल्ली का जीडीपी 50 प्रतिशत बढ़ गया। देश में अभी तक किसी भी राज्य में इतनी जीडीपी नहीं बढ़ी। वह उपराज्यपाल शुक्रिया अदा करते हैं।
विधायकों को दिए गए आईपैड
दिल्ली विधानसभा को कागज रहित बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। बृहस्पतिवार को विधानसभा के 70 सदस्यों को विधायी कार्यवाही की जानकारी और दस्तावेज देने के लिए आईपैड वितरित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सत्र के दौरान सभी सदस्यों को चालू बजट सत्र के दौरान दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए गए आईपैड को ले जाने का आग्रह किया। कहा कि दस्तावेज और सूचनाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित प्रणाली लागू करना चाहते हैं। विधानसभा में वाई-फाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। वित्तमंत्री जब सदन में बजट पेश करेंगे तो सभी दस्तावेज विधायकों के आईपैड पर उपलब्ध होंगे। विधायकों को डिजिटल रूप से काम करने में इससे बढ़ावा मिलेगा। आने वाले वक्त में विधायक सदन की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से भी जरूरत पड़ने पर शामिल हो सकेंगे।
