पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने निविदा के माध्यम से चयनित कंपनी को पत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपीडा को 222 करोड़ रुपये देगी। एक मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी संभव होगा, उतनी जल्दी टैक्स वसूली प्रारंभ होगी।
कैबिनेट ने टोल कलेक्शन, 6 एंबुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराए जाने के लिए उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले मेसर्स प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एंड टोल हाइवेज इंडिया लिमिटेड को 2 अरब 22 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) प्रथम वर्ष में यूपीडा को भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद अनुबंध की शेष अवधि तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि सहित चयनित किए जाने के लिए अनुबंध करने और लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करने को सहमति दे दी। अनुबंध की कुल अवधि दो वर्ष है और प्राधिकरण अधिकतम 6 माह का विस्तार दे सकता है। ब्यूरो
योगी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय में दो हजार रुपये और मिड डे मील के रसोइयों का मानदेय में पांच सौ रुपये वृद्धि करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। अंशकालिक अनुदेशकों को अब नौ हजार रुपये महीना और रसोइयों को दो हजार रुपये महीना मानदेय मिलेगा।
एनेक्सी में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मंत्रिपरिषद ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ाकर नौ हजार रुपये महीने करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के तहत विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय भी 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही महिला रसोइयों साड़ी और पुरुष रसोइयों को पेंट शर्ट के लिए पांच सौ रुपये (एक बार) देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर 268.26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। इससे अंशकालिक अनुदेशकों एवं रसोइयों का उत्साहवर्धन होगा
