दिल्ली सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्रीय कानून के खिलाफ अपनी याचिका को पांच-न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने शीघ्र सूचीबद्ध करने की अपील की। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि वह याचिका को सूचीबद्ध करने के दिल्ली सरकार के अनुरोध पर गौर करेंगे।