इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन ने बुधवार की शाम फिर बैठक कर बृहस्पतिवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व बुधवार की सुबह अधिवक्ता हाईकोर्ट के सामने खड़े हो गए और किसी को परिसर में नहीं जाने दिया। उधर, न्यायाधीशगण सुबह 10 बजे अपनी-अपनी अदालतों में आकर बैठे लेकिन वकीलों के विरोध की वजह से उठकर चले गए। परिणामस्वरूप कोर्ट में भी कोई कामकाज नहीं हुआ।
अधिवक्ता मुकदमों के दाखिले में अनावश्यक देरी, नए मुकदमों, सप्लीमेंट्री व अनलिस्टेड मुकदमों के सूचीबद्ध न होने सहित विभिन्न समस्याओं का निस्तारण न होने से आक्रोशित हैं। वकीलों ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में बुधवार की शाम बैठक की। इसमें अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं पर विचार व मंथन किया गया। कहा गया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं पर छह माह में कई बार मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायमूर्तियों के साथ वार्ता की गई किंतु समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि मुकदमों के दाखिले में अनावश्यक रूप से 10 से 15 दिनों का समय लग रहा है। एनआईसी द्वारा संचालित लिस्टिंग की सभी प्रक्रियाएं बुरी तरह से ध्वस्त हैं। वकालतनामा, जवाबी हलफनामा भी तत्काल रिकॉर्ड पर नहीं आ पा रहा है। मुकदमों के मैसेज समय पर न आने की समस्या बनी हुई है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायमूर्तियों की संख्या कम होने पर भी एतराज जताया। कहा कि 160 के मुकाबले 100 न्यायमूर्ति ही कार्य कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि जजों के शेष पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन ने कहा कि समस्याओं का निदान अगर नहीं होता है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में मनोज कुमार मिश्र, नीरज कुमार त्रिपाठी, धर्मेंद्र सिंह यादव, सत्यम पांडेय, श्यामा चरण त्रिपाठी, यादवेश यादव, आशुतोष त्रिपाठी, उष्मा मिश्रा आदि मौजूद रहे।
