1 अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। अगर इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था निर्धारित हो जाएगी