योगी सरकार पावरलूम बुनकरों को सरकार फ्लैट रेट पर बिजली देगी। सरकार इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। कोरोना महामारी के कारण बुनकरों का कारोबार प्रभावित होने के कारण फ्लैट रेट बिजली दिए जाने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि पूर्व निर्धारित प्लैट रेट को रिवाइज करते हुए नये फ्लैट रेट का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। 2006 से निर्धारित दर के आधार पर 31 जुलाई 2020 तक छूट प्रदान की गई, जिस पर 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आया है।
बुधवार को मंत्री ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सभागार में विधान परिषद सदस्य अशोक धवन, मेरठ के विधायक रफीक अंसारी तथा बुनकर संगठनों के साथ पावरलूम के लिए फ्लैट रेट पर विद्युत निर्धारण के संबंध में चर्चा की। जिसमें उन्होंने कहा कि पहले पावरलूम बुनकरों के लिए फ्लैट रेट विद्युत के स्थान पर बिल आधारित व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत आधा हार्सपावर तक के लूम के लिए 120 यूनिट विद्युत मुफ्त और उसके अधिक पर प्रति यूनिट के हिसाब से साढ़े तीन रुपये बिल का प्राविधान किया गया था। इसी प्रकार एक हार्सपावर लूम के लिए 240 यूनिट विद्युत फ्री और उससे अधिक पर साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट बिल की व्यवस्था थी। बैठक में उपस्थित बुनकर नेताओं व प्रतिनिधियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। पूर्व निर्धारित फ्लैट रेट को बढ़ाने पर सहमति देते हुए प्रस्तावित दर को कुछ कम करने आग्रह किया। मंत्री नेक हा कि विद्युत दर को अंतिम रूप देने से पहले बुनकर संगठन के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श भी किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पावरलूमों का सर्वे भी कराया जाएगा ताकि कोई भी पात्र बुनकर इस सुविधा से वंचित ना रह सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग रमारमण, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग गोविन्द राजू एनएस, उ.प्र. बुनकर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष अरशद जमाल आदि उपस्थित थे।
