केंद्र सरकार ने ट्विटर को किसान आंदोलन से जुड़े कुछ हैशटैग्स पर नोटिस जारी करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है.
सरकार ने ट्विटर को किसानों का जनसंहार होने संबंधी हैशटैग्स से जुड़ी सामग्रियों को हटाने के अपने आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.ऐसा नहीं करने पर उसके ख़िलाफ़ ‘दंडात्मक कार्रवाई’ की चेतावनी दी गई है.
एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ट्विटर ने ऐसी सामग्रियों को ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद ऐसे कई खातों और ट्वीट्स को अनब्लॉक कर दिया था.
सरकार ने अपनी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आधा दर्जन फ़ैसलों का हवाला देते हुए बताया है कि सरकारी आदेश क्या होता है और अधिकारियों के क्या अधिकार हैं.
आईटी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ट्विटर अदालत की भूमिका नहीं निभा सकता और आदेश का पालन नहीं करने को जायज़ नहीं ठहरा सकता.
भारत सरकार ने 30 जनवरी को ट्विटर को ऐसे लगभग 250 ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था जिनमें ऐसे हैशटैग्स लगे थे जिनमें बिना किसी आधार के आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार किसानों का ‘जनसंहार’ करने की योजना बना रही है.
