दिल्ली के सीमाओं पर दो महीने से ज्यादा वक्त से लाखों किसान डटे हुए हैं. इन किसानों की मांग है कि केंद्र अपने तीन कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए.
नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं. इस बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोपरा की एमएसपी को बढ़ा दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, “बैठक में कोपरा निर्माण करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया|आज MSP में बढ़ोतरी की गई. 375 रुपये से ज़्यादा बढ़कर 10,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इसकी लागत मूल्य 6805 है.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “बॉल कोपरा को 10,600 रुपये देने का फैसला हुआ है। इसमें 300 रुपए MSP बढ़ाया गया है। इसका लागत मूल्य 6,805 और इसमें 55% वृद्धी हुई है.”
ऐसे वक्त में लिया गया है कि जब दिल्ली के बॉर्डरों पर दो महीने से ज्यादा वक्त से लाखों किसान डटे हुए हैं. किसान संगठन केन्द्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि इन तीनों बिलों को रद्द किया जाए. इसके साथ किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए.
