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Friday, November 22, 2024

योगी के अफसर का फोन बंद… गुस्से से लाल हो उठे हाई कोर्ट के जज

हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह को 24 घंटे मोबाईल फोन ऑन रखने की दी सख्त हिदायत
लखनऊ, 23 अक्टूबर 2024, बुधवार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समय-समय पर अफसरों के पेंच कसते रहते हैं, फिर भी उनका पेंच ढीला हो जाता है। सीएम योगी सख्त लहजे में कहा है कि फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन दिए गए हैं, यह जनता के लिए हैं, इसे 24×7 चालू रखें। हर अधिकारी यह फोन स्वयं रिसीव करें। कतिपय कारणवश रिसीव न कर सके तो कॉल बैक करें। जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें। उनकी अपेक्षाओं-समस्याओं को सुनें। मेरिट के आधार पर उसका निराकरण करें। लेकिन लापरवाह अफसर उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली, जब हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने योगी के डीएम को फोन लगवाया तो साहब का फोन ऑफ बताने लगा। फिर क्या.. नाराज न्यायाधीश ने डीएम साहब को कोर्ट में तलब कर दिया।
कोर्ट के समक्ष स्पष्टीकरण देने पहुंचे डीएम साहब को न्यायाधीश ने कड़ी फटकार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह को चौबीस घंटे मोबाइल फोन ऑन रखने की सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी जिले का प्रमुख होता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है, यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा। जब जिलाधिकारी कोर्ट के सामने पेश हुए, तो उन्हें न्यायधीश अब्दुल मोइन ने कहा कि भविष्य में मोबाइल ऑफ न हो। दरसल, एक्सप्लोसिव लाइसेंस नवीनीकरण के एक मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए सरकारी वकील द्वारा फोन करने पर जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसे न्यायालय ने दुखद स्थिति करार देते हुए जिलाधिकारी को तलब कर लिया था।
आदेश के अनुपालन में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष हाजिर हुए हरदोई के जिलाधिकारी ने सफाई दी कि उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं था, बल्कि संभवतः नेटवर्क में दिक्कत के कारण फोन नहीं लगा था। साथ ही यह भी बताया कि उनके द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण का उक्त मामला 15 अक्तूबर को ही निस्तारित किया जा चुका है। जिलाधिकारी के जवाब के बाद न्यायालय ने याचिका को निस्तारित कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने हरदोई के नजाकत अली की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में आठ महीने से आवेदन के बावजूद याची के एक्सप्लोसिव लाइसेंस के नवीनीकरण न होने का मुद्दा उठाया गया था।

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