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Tuesday, June 24, 2025

योगी का योगदान: गरीब कन्याओं के सपनों को पंख लगाने वाली मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आठ साल का सफर, पांच लाख गरीब कन्याओं का विवाह

लखनऊ, 18 मार्च 2025, मंगलवार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरी है। यह योजना उन लोगों के लिए आशा की किरण साबित हुई है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी को भव्य तरीके से नहीं कर पाते थे। पिछले आठ सालों में इस पहल के जरिए 4,76,207 गरीब लड़कियों की शादियां संपन्न हुई हैं, जिससे अनगिनत परिवारों का बोझ हल्का हुआ है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना प्रदेश की गरीब बेटियों को सम्मानजनक और सुरक्षित वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने का मौका दे रही है। दो लाख रुपये सालाना आय वाले सभी वर्गों के परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास न केवल सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35 हजार रुपये वधू के खाते में जमा किए जाते हैं। इसके अलावा, 10 हजार रुपये की धनराशि कपड़े, गहने और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दी जाती है, जबकि 6 हजार रुपये विवाह समारोह के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं।
इस योजना के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों और जातियों के जोड़ों के विवाह उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न कराए जाते हैं। इससे प्रदेश में आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू होने के बाद से हर वर्ष लाभार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसमें 2020-21 में 22,780 जोड़े और 2023-24 में 1,04,940 जोड़े शामिल हैं।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक लाख से अधिक जोड़ों का विवाह हो चुका है, और योगी सरकार ने इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार ने अब इस योजना के तहत एक समारोह में होने वाले विवाहों की संख्या को घटाकर 5 कर दिया है, जिससे हर आयोजन अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सम्पन्न हो सके। इसके अलावा, सरकार नवविवाहित जोड़ों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है।

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