लखनऊ, 16 मार्च 2025, रविवार: उत्तर प्रदेश, जिसे कभी अपराध और दंगों के लिए जाना जाता था, आज एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है, जिसने पिछले आठ वर्षों में प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों को ही बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया भर में मजबूत कानून व्यवस्था और कानून के राज के लिए जाना जाता है। यह बदलाव इतना गहरा है कि प्रदेश के नागरिक, खासकर महिलाएं और व्यापारी, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
इस बदलाव के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छाशक्ति और उनकी सरकार की सख्ती का हाथ है। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों को यह संदेश दे दिया है कि अगर वे कानून तोड़ेंगे, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश की यह नई पहचान न केवल प्रदेश के नागरिकों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी बदलाव संभव है।
मुठभेड़ में गिरफ्तार किये गये 20 हजार से अधिक इनामी अपराधी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराध, माफिया के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी की, आज प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने पिछले आठ वर्षों में 222 दुर्दांत अपराधियों के मुठभेड़ में मार गिराया जबकि 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। इसमें 20,221 इनामी अपराधी भी शामिल हैं। वहीं अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। योगी सरकार ने अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर माफिया अपराधियों से मुक्त कराया और 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख से अधिक की संपत्तियों को जब्त व ध्वस्त किया।
माफिया, अपराधियों पर कसा कानूनी शिकंजा
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई। इनमें से दो अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। प्रदेश में 68 चिन्हित माफियाओं और उनके गैंग के 1,408 सहयोगियों के विरुद्ध 795 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें से 617 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा, 359 अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए और 18 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही की गई। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 752 अपराधियों को दंडित किया गया, जबकि 4,076 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 27,425 अभियोगों, पॉक्सो अधिनियम के 11,254 अभियोगों और दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है।
ऑपरेशन कन्विक्शन: अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई
डीजीपी ने बताया कि योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा और 5,788 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। योगी सरकार ने चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। 142 भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोके गए। वहीं, एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
योगी सरकार की पुलिसिंग बनी मॉडल
योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है।
