नई दिल्ली, 12 जून 2025, गुरुवार: अगर आप रोजाना UPI के जरिए भुगतान करते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि UPI लेनदेन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। चाहे आप 10 रुपये की छोटी खरीदारी करें या 10,000 रुपये की बड़ी, UPI से भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा।
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार 3,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की योजना बना रही है। इन खबरों से सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चिंता बढ़ गई थी कि डिजिटल भुगतान अब महंगा हो सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए स्थिति साफ कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “UPI लेनदेन पर कोई शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त बनी रहेगी।” मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें।
UPI: डिजिटल भारत का आधार
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी बना दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 में UPI के जरिए 14 अरब से अधिक लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा था। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छोटे दुकान-दुकानदारों से लेकर बड़े मॉल तक, UPI हर जगह स्वीकार किया जा रहा है।
अफवाहों से बचे, जागरूक रहें
वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद विशेषज्ञों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों से सावधान रहें। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार और RBI लगातार प्रयासरत हैं। UPI की मुफ्त सेवा न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक है, बल्कि यह छोटे व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में भी योगदान दे रही है।
