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Tuesday, August 5, 2025

यूपी में 21 हजार युवा को मिलेगा रोजगार,17 हजार करोड़ का छह बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेंगी निवेश

यूरोप की बड़ी कंपनियां यूपी में 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। इनमें सैमसन, मदरसन और सेरनेका इंटरनेशनल ग्रुप जैसी छह बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया है। इन कंपनियों के निवेश से प्रदेश में 21 हजार से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

फरवरी में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन में टीम भेजी थी। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद शामिल थे। इस टीम ने औद्योगिक घरानों और सरकार के प्रतिनिधियों से 20 बैठकें कीं।

इन देशों में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में टीम ने कई उद्यमियों से मुलाकात भी की थी। इससे 19 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूपी में 176740 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव (लेटर ऑफ इंटेंट) दिया था। इससे लगभग 50 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन्हीं में से 6 कंपनियों ने सरकार से 17 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं।

ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फिल्म उद्योग, अपशिष्ट शोधन, अक्षय ऊर्जा और ऑटोमोबाइल एंसिलरी सेक्टर में निवेश करेंगी।ये कंपनियां करेंगी निवेशजर्मनी के फ्रैंकफर्ट की कंपनी सैमसन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रदेश में दो हजार करोड़ का निवेश करेगी। इससे पांच हजार रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल एंसिलरी में इसी शहर की मदरसन कंपनी 500 करोड़ का निवेश करेगी। इससे दो हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बेल्जियम के ब्रूसेल्स की कंपनी एग्रीस्टो मासा और जेमिनी कॉरपोरेशन क्रमश: तीन सौ और दो सौ करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इससे डेढ़ हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्वीडन के स्टॉकहोम की कंपनी सेरनेका इंटरनेशनल ग्रुप और बोसॉन एनर्जी एस, फिल्म सिटी में दस हजार करोड़ का निवेश करेंगी। इससे तीन हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं बोसॉन एनर्जी एस, अक्षय ऊर्जा में एक हजार करोड़ का निवेश करेगी। इससे एक हजार रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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