लखनऊ, 22 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राविधिक शिक्षा, दुग्ध एवं पशुधन, औद्योगिक विकास, श्रम, स्टाम्प, मत्स्य, और कृषि जैसे क्षेत्रों में कई अहम निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, और सामाजिक कल्याण को नई दिशा देने वाले हैं।
प्राविधिक शिक्षा में क्रांति: 121 पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
प्रदेश के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सभी 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह कदम युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा, जिससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
दुग्ध एवं पशुधन: पराग डेयरी की जमीन बिक्री को मंजूरी
दुग्ध एवं पशुधन विभाग के तहत नोएडा में पराग डेयरी के 4.62 हेक्टेयर भूखंड को IMS राफे एंड फाइबर को बेचने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस कदम से डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
औद्योगिक विकास: चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे का रास्ता साफ
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण को मंजूरी दी गई। 15.172 किलोमीटर लंबा यह चार लेन का एक्सप्रेस-वे 939.67 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेस-वे वाराणसी-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 35/76) के 267वें किलोमीटर पर चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर NH 135 BG पर अहमदगंज गांव में समाप्त होगा। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
युवा सशक्तिकरण: स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरण
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन के बजाय अब टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यह निर्णय डिजिटल सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा क्षेत्र में योगदान: डीआरडीओ को जमीन आवंटन
लखनऊ में रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ द्वारा प्रस्तावित आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 10 हेक्टेयर जमीन मात्र 1 रुपये वार्षिक लीज रेंट पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह कदम रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका को और मजबूत करेगा।
श्रम विभाग: पुरानी पेंशन योजना को बढ़ावा
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तहत उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिनका चयन 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों के लिए हुआ था। नई कट-ऑफ तारीख 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
महिलाओं को राहत: स्टाम्प शुल्क में छूट
महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रस्ताव पास किया गया। एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर यह छूट लागू होगी, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीद में आर्थिक सहायता मिलेगी।
विधानसभा का मानसून सत्र: 11 अगस्त से शुरू
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त 2025 से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
किसानों के लिए यूपी एग्रीज परियोजना
बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों के लिए विश्व बैंक के सहयोग से ‘यूपी एग्रीज’ परियोजना के तहत जेवर एयरपोर्ट के पास एक हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस हब में उपज भंडारण, प्रसंस्करण, और निर्यात की व्यवस्था होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
मत्स्य विभाग: उन्नाव में हैचरी सेंटर
उन्नाव में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हैचरी सीड उपलब्ध कराने हेतु एक हैचरी सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे मत्स्य पालकों को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
