जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश का पहला पहला रियल एस्टेट सम्मेलन शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी, पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में पहली बार रियल एस्टेट निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है।
इसमें जम्मू-कश्मीर सरकार मेदांता, हल्दीराम, अपोलो समेत कई अन्य बड़े ब्रांड के साथ एमओयू साइन करेगी। सोमवार को रियल एस्टेट सम्मेलन के शुरुआत में शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता ने कार्यक्रम के बारे में बताया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। वर्ष 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में काफी बदलाव आया है।
कोरोना महामारी के बावजूद जेडीपी विकास दर सकारात्मक रही। जम्मू-कश्मीर में निवेश आकर्षित करने के लिहाज से सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात है कि रियल एस्टेट सम्मेलन में किफायती दरों में आवास के अलावा होटल, वित्त, शिक्षा, पर्यटन, कला एवं संस्कृति समेत अन्य सेक्टर से जुड़े निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सम्मेलन में आवास एवं शहरी विकास विभाग और रियल एस्टेट कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। टेनेंसी एक्ट को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के अलावा हाउसिंग बोर्ड और जेडीए के अंतर्गत कॉलोनियों के लिए हाउसिंग पोर्टल की शुरूआत भी होगी। केंद्रीय व प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों के निर्माण के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे।
