राज्य सरकार ने मानसून से पहले वर्षा जल संचयन के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के ‘कैच द रैन’ कार्यक्रम के तहत यह अभियान चलाया जाएगा। आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में इसके लिए 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की टाउनशिप में एक फीसदी क्षेत्र में जलाशय का निर्माण कराना अनिवार्य किया है।
प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने शासनदेश जारी करते हुए कहा है कि 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क और खुले क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत जलाशय या जलाशयों का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेंट एरिया को चिह्नित करते हुए पानी के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। पार्क व खुले क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट, रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाएंगे। ऐसे में रिचार्ज पिट, रिचार्ज शैफ्ट और जलाशय का निर्माण मानक के अनुसार किया जाएगा।
पार्कों में पक्का निर्माण पांच प्रतिशत से अधिक नहीं किया जाएगा। फुटपाथ व ट्रैक्स यथासंभव परमीएबिल या सेमी परिमीएबिल ब्लाक्स के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्ष जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए। सड़कों, पार्कों और खुले स्थान में ऐसे पेड़-पैधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम जरूरत होगी। शासकीय भवनों, निजी सोसायटियों, सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान में दुर्बल व अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल सामूहिक रिचार्जिंग के लिए अन्य नेटवर्क का प्रावधान किया जाएगा।
300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं है तो भवन स्वामी को स्वयं ही वर्षा जल संचयन के लिए व्यवस्था करनी होगी। इस साल अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल और 15 अगस्त को मुख्यालयों पर जल संरक्षण के संबंध में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विकास प्राधिकरण वर्षा जल संचयन के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट हर माह 15 तारीख को आवास बंधु के निदेशक के उपलब्ध कराएंगे।
