शक्कर स्टॉक्स में 12% तक की तेजी, सरकार ने गन्ने के रस और सिरप को इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति दी

नई दिल्ली, 30 अगस्त: केंद्र सरकार ने 2024-25 इथेनॉल सप्लाई वर्ष (ईएसवाई) के लिए गन्ने के रस और शक्कर सिरप के उपयोग की अनुमति दे दी है, जो पिछले साल के प्रतिबंध को पलटते हुए किया गया है। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को शुरुआती ट्रेड में शक्कर स्टॉक्स में तेजी देखी गई।
शुक्रवार को शक्कर स्टॉक्स में तेजी 30 अगस्त को शक्कर स्टॉक्स में शुरुआत के ट्रेड में 12% तक की तेजी देखी गई, सरकार द्वारा गन्ने के रस और सिरप का इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति मिलने के बाद।
खुलने के घंटों के बाद, डालमिया भारत शुगर ने सबसे अधिक तेजी दर्ज की, जिसका स्टॉक 11.98% बढ़कर ₹495.05 प्रति शेयर हो गया। पहले घंटे के ट्रेड में, बलरामपुर चिनी मिल्स का स्टॉक 6.75% बढ़कर ₹617.85 प्रति शेयर हो गया, जबकि धामपुर शुगर मिल्स का स्टॉक 6.87% बढ़कर ₹223.51 प्रति शेयर हो गया। श्री रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान के स्टॉक्स में 8.39% की तेजी आई, और ये क्रमश: ₹51.39 और ₹44.16 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। सक्ति शुगर का स्टॉक 7.05% बढ़कर ₹41.13 प्रति शेयर हो गया, जबकि द्वारिकेश शुगर का स्टॉक 5.75% बढ़कर ₹77.82 हो गया। अवध शुगर एंड एनर्जी का स्टॉक 6.59% बढ़कर ₹753.45 प्रति शेयर हो गया। प्राज इंडस्ट्रीज, जो प्रमुख इथेनॉल प्लांट्स आपूर्तिकर्ता है, का स्टॉक भी शुरुआती ट्रेड में तेजी से बढ़ा। सुबह 9:32 बजे, यह स्टॉक 6.72% बढ़कर ₹777.9 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।
इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा गुरुवार को सरकार ने 2024-25 इथेनॉल सप्लाई वर्ष के लिए गन्ने के रस और सिरप के इथेनॉल उत्पादन में उपयोग की अनुमति दे दी, पिछले साल के प्रतिबंध को पलटते हुए।
दिसंबर 2023 में, सरकार ने 2023-24 ईएसवाई के लिए गन्ने के रस या सिरप के इथेनॉल उत्पादन में उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।
मंत्रालय की अधिसूचना उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “चीनी मिलों और डिस्टिलरी को तेल विपणन कंपनियों के साथ समझौते के अनुसार, ईएसवाई 2024-25 के दौरान गन्ने के रस/चीनी सिरप, बी-हेवी गुड़ के साथ-साथ सी-हेवी गुड़ से इथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति है।”
अधिसूचना में कहा गया है कि डीएफपीडी (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) और एमओपीएनजी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के साथ समन्वय में, देश में चीनी के उत्पादन के अनुरूप इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा करेगा, ताकि घरेलू खपत के लिए साल भर चीनी की उपलब्धता बनी रहे।
29 अगस्त की अधिसूचना में, डीएफपीडी ने इथेनॉल डिस्टिलरी को एफसीआई की नीलामी में भाग लेने की अनुमति देने की बात कही है, जिसमें उन्हें अगस्त-अक्टूबर 2024 के दौरान अंतिम नीलामी दर पर चावल उठाने की अनुमति दी जाएगी। यह चावल, तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल के आवंटन के तहत, डिस्टिलरी को फीडस्टॉक के रूप में दिया जाएगा। अधिकतम 23 लाख मीट्रिक टन चावल उठाने की अनुमति होगी। यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत 2023-24 में 15% इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण के लक्ष्य से चूकने की संभावना है।