भोपाल, 17 नवंबर 2024, रविवार। मध्य प्रदेश में तबादला नीति में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसमें मंत्रियों को भी अधिकार दिए जा सकते हैं। प्रदेश में दो वर्ष से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को सरकार अभी पूरी तरह से नहीं हटाएगी, लेकिन मंत्रियों को जिले के भीतर और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार अवश्य दिया जा सकता है।
वर्तमान में, तबादले के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय में भेजने पड़ रहे हैं, जिससे प्रस्ताव काफी दिनों तक लंबित रह जाते हैं और इसका असर कामकाज पर पड़ रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी तबादले के लिए पहुंची अधिकतर फाइलें वापस लौटा दी हैं।
सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार करके रखा है और मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, परीक्षाओं का समय आ गया है, इसलिए बड़ी संख्या में तबादले करने के पक्ष में कोई नहीं है।
लोक निर्माण विभाग के कुछ कार्यपालन यंत्री अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और सांसद और विधायकों ने भी कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को दिए हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए मंत्रियों को सीमित संख्या में तबादले करने के अधिकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिए जा सकते हैं।
