केजरीवाल सरकार की महत्वकांक्षी योजना घर-घर राशन को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है।
रविशंकर प्रसाद ने प्रेसवार्ता में कहा कि, अरविंद केजरीवाल हर घर अन्न की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लीनिक से दवा तो पहुंचा नहीं सके। हर घर अन्न भी एक जुमला है। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। भारत सरकार देश भर में दो रुपये प्रति किलो गेहूं, तीन रुपये प्रति किलो चावल देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
प्रसाद आगे बोले, चावल का खर्चा 37 रुपये प्रति किलो होता है और गेहूं का 27 रुपये प्रति किलो होता है। भारत सरकार सब्सिडी देकर प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से बांटने के लिए अनाज देती है। भारत सरकार सालाना करीब दो लाख करोड़ रुपये इसमें खर्च करती है।
केंद्र मंत्री ने केंद्र की वन नेशन वन राशन योजना का उल्लेख करते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, वन नेशन, वन राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना चल रही है। अभी तक इस पर 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजेक्शन हुए हैं। सिर्फ केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पश्चिम बंगाल व आसाम को छोड़कर यह स्कीम हर जगह लागू है।
रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि, अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें कि दिल्ली में वन नेशन-वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं हुआ? क्या परेशानी और क्या दिक्कत है आपको वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से?
प्रसाद ने यह सवाल किया कि, दिल्ली की राशन की दुकानों में अप्रैल 2018 से अब तक पीओएस मशीन का ऑथेंटिकेशन शुरू क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल एससी-एसटी वर्ग की चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की चिंता भी नहीं करते हैं, गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं।
