नई दिल्ली, 18 दिसंबर 2024, बुधवार। पंजाब में आज रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसानों से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि किसान एकजुट हैं और मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं।
पंधेर ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों की आवाज संसद में नहीं उठा रहा है, जिससे किसानों की समस्याएं अनसुनी हो रही हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाया और पूछा कि वे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? बता दें, आज पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। हर जिले में किसान दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल पटरियों पर धरना देंगे।
पंजाब में आज यहां रोकी जाएंगी ट्रेनें
जिला मोगा का जितवाल, डगरू, मोगा स्टेशन
जिला फरीदकोट का फरीदकोट स्टेशन
जिला गुरदासपुर का प्लेटफॉर्म कादियां, फतेहगढ़ चूड़ियां, बटाला प्लेटफॉर्म
जिला जालंधर का लोहियां खास, फिल्लौर, जालंधर कैंट, ढिल्लवां
जिला पठानकोट का परमानंद प्लेटफॉर्म
जिला होशियारपुर का टांडा, दसूहा, होशियारपुर प्लेटफॉर्म, मडियाला और माहिलपुर
जिला फिरोज़पुर का मखू, मलां वाला, तलवंडी भाई, बस्ती टैंकां वाली, जगराांव
जिला लुधियाना का साहनेवाल
जिला पटियाला कारेलवे स्टेशन पटियाला, शंभू स्टेशन
जिला मोहाली का रेलवे स्टेशन फेस 11 मोहाली
जिला संगरूर का सुनाम
जिला मलैरकोटला का अहमदगढ़
जिला मानसा का मानसा मेन, बरेटा
जिला रूपनगर का रेलवे स्टेशन रूपनगर
जिला अमृतसर का देवीदासपुरा, ब्यास, पंधेर कलां, काठू नंगल, रमदास, जहानगीर, झंडे
जिला फाजिल्का का रेलवे स्टेशन फाजिल्का
जिला तरनतारन का पट्टी, खेमकरण, रेलवे स्टेशन तरनतारन
जिला नवांशहर का बहराम
जिला बठिंडा का रामपुरा
जिला कपूरथला का हमीरा, सुल्तानपुर, लोदी और फगवाड़ा
जिला मुक्तसर का मलोट
किसानों का बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बातचीत करने से किया इनकार, अब सीधी बातचीत करेंगे केंद्र सरकार से
शंभू बार्डर खोलने को लेकर किसानों से सीधी वार्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी के साथ बैठक करने से किसानों ने साफ इनकार कर दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कमेटी को भेजे पत्र में लिखा है कि पहले से ही अंदेशा था कि कमेटियां सिर्फ खानापूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद कमेटी अब तक शंभू व खनौरी बार्डरों पर जाने का समय नहीं निकाल सकी। किसानों ने फैसला लिया है कि अब केवल केंद्र सरकार के साथ ही सीधी बातचीत की जाएगी।
