बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) परीक्षाओं में बार-बार नहीं बैठ पाएंगे। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा तय कर दी है।
सामान्य श्रेणी कई बार दे सकेंगे परीक्षा
बीपीएससी-बीएसएससी की परीक्षाओं में निर्धारित नए नियमों के तहत सामान्य वर्ग के उम्मीदवार कई बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस विषय में फैसला लिया गया है। बिहार सरकार के विभागों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर भी उम्मीदवार जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकारी कर्मचारी को तीन बार मिलेगा अवसर
राज्य सरकारी ने सरकारी सेवा से जुड़े कर्मियों को बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में सिर्फ तीन बार ही शामिल होने का अवसर दिया है। राज्य सरकार की सचिव चंचल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद उम्मीदवार को अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे। हालांकि इस आदेश में उम्र सीमा को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयु सीमा को लेकर इससे ये ही अर्थ है कि अगर उम्मीदवार की उम्र निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुरूप है, तो वह आवेदन कर सकता है। इस संबंध में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है। बीपीएससी-बीएसएससी को जारी किए गए पत्र के साथ ही डीजीपी, कमिश्नर, डीएम, तकनीकी सेवा आयोग समेत अन्य सभी विभागों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।
परीक्षा के लिए लेते हैं लंबी छुट्टियां
बिहार सरकार द्वारा इस आदेश को इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी सेवा में आने के बाद भी कर्मचारी बेहतर नौकरी की तलाश में करते रहते हैं। इस वजह से वह कर्मचारी काम के साथ-साथ कई बार परीक्षा की तैयारी के नाम पर अपने सरकारी विभागों से लंबी छुट्टी ले लेते हैं। जिससे काम प्रभावित होता है। साथ ही नई नौकरी मिलने पर पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं। जिससे वह पद रिक्त हो जाता है। वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को भी उनके स्थान पर कार्यरत व्यक्ति की नियुक्ति से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन वजहों से बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है।
