केंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जनसंख्या पर जातिवार डेटा शामिल नहीं करेगा। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि यह फैसला नीति के तहत लिया गया है. कुछ राज्यों ने जनगणना में जाति के आंकड़ों के संग्रह के लिए अनुरोध किया है।