सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायल ने जवाब मांगा है कि जब IT एक्ट की धारा 66 ए को रद्द कर दिया गया था तो कई राज्यों में इस धारा के तहत मामले क्यों दर्ज किए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस जारी किया है सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है