नई दिल्ली, 19 मई 2025, सोमवार। भारत सरकार ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर कड़ा रुख अपनाते हुए 17 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत बांग्लादेश से रेडिमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, फल और फलों के स्वाद वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्लास्टिक, पीवीसी उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आयात अब केवल मुंबई के न्हावा शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से ही हो सकेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के चंगराबांधा व फुलबारी जैसे भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) या एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के जरिए इन वस्तुओं का आयात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में कपास, कॉटन यार्न अपशिष्ट, बेक्ड सामान, स्नैक्स, चिप्स और कन्फेक्शनरी जैसे उत्पाद भी शामिल हैं।
यह निर्णय बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस के चीन में दिए गए एक बयान के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और उन्हें समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बयान को भारत ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
इससे पहले, 9 अप्रैल 2025 को भारत ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली थी। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश को पेट्रापोल लैंड पोर्ट से कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता एयरपोर्ट, न्हावा शेवा पोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट तक कंटेनर ट्रक भेजने की अनुमति थी।
