स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मई, जून और जुलाई में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 28 अप्रैल को 1732.50 करोड़ रुपये एडवांस जारी किए गए हैं
नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा था कि केंद्र ने नए टीकों का ऑर्डर दिया है ये पूरी तरह से गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने 2 मई तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 16.54 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मई, जून और जुलाई में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 28 अप्रैल को 1732.50 करोड़ रुपये एडवांस जारी किए गए हैं। एसआईआई को टीडीएस कटौती के बाद 1699.50 करोड़ रुपये मिल गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय यह भी कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ डोज के पिछले ऑर्डर के बदले 3 मई तक केवल 8.74 करोड़ डोज ही उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय ने बताया कि सीरम के अलावा भारत बायोटेक को मई, जून और जुलाई में कोवाक्सीन की 5 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 787.50 करोड़ रुपये का 100 फीसदी एडवांस दिया गया है। भारत सरकार आगे भी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से उत्पादन का 50 प्रतिशत खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी।
कोरोना से जंग के लिए एसबीआई ने आवंटित किए 71 करोड़ रुपये
देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने के लिए 71 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से कुछ राशि का इस्तेमाल वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में 1,000 बेड वाले मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 21 करोड़ रुपयों का आंवटन नागरिकों की तत्काल चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
इसमें जीवन रक्षक स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदना और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाना शामिल है। बैंक पीपीई किट, मास्क, राशन कार्ड और भोजन देना जारी रखेगा। बैंक सरकार को जीनोम-अनुक्त्रस्मण उपकरण या प्रयोगशाला और वैक्सीन अनुसंधान उपकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का योगदान भी देगा।
