दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर एक बार फिर वैक्सीन की आपूर्ति में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर ये कहा कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जाएगी ये अब भी केंद्र सरकार ही तय कर रही है। कोवैक्सीन की आपूर्ति न होने से दिल्ली में कई केंद्र बंद करने पड़े हैं।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, हमारे पास कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसकी वजह से हमें 17 स्कूलों में कोवैक्सीन के 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़े हैं। कोवैक्सीन की कंपनी ने कल हमें चिट्ठी लिखी है और साफ-साफ कह दिया है कि हम और वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि हमें केंद्र सरकार के निर्देश पर वैक्सीन देनी है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली में बंद है। हमने उनसे 67 लाख वैक्सीन मांगी थी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमने एक करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डोज मांगी थी। 67 लाख कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया है कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
सिसोदिया ने बताया कि चिट्ठी में ये लिखा है कि कोवैक्सीन संबंधित सरकारी अधिकारियों के निर्देश पर राज्यों को सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि ये अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे। चिट्ठी में ये भी लिखा है कि हम आपको और वैक्सीन दे ही नहीं सकते क्योंकि अधिकारियों की तरफ से निर्देश नहींं है।
सिसोदिया ने कहा कि कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है, मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कैसे दी जा रही है। लेकिन हमको तो उन्होंने(कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक) लिख कर दे दिया है कि आपको वैक्सीन नहीं दे सकते।
सिसोदिया आगे बोले कि इस चिट्ठी से साफ है कि केंद्र ही तय कर रही है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो उसे ये देखना चाहिए कि अगर वह साढ़े छह करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करती तो दिल्ली और मुंबई के एक-एक आदमी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाती।
हमारे पास कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है जिसके चलते कोवैक्सीन के सभी सेंटर बंद करने पड़े हैं, कोविशील्ड के सेंटर अब भी चल रहे हैं। 17 स्कूलों में 100 से ज्यादा कोवैक्सीन के सेंटर हमें बंद करने पड़े हैं।
सिसोदिया ने आगे जोर देते हुए कहा कि मैं फिर केंद्र से आग्रह करूंगा कि वह एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। यह ठीक नहीं है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाकर टेंडर निकालें। लेकिन आप नहीं करोगे तो ये काम भी राज्य करेंगे। लेकिन केंद्र की भूमिका अहम है एक्सपोर्ट बंद करें और वैक्सीन कंपनियों से फॉर्मूला लेकर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की छूट दें, ताकि वैक्सीन का निर्माण बड़ी संख्या में हो
