भोपाल, 6 मई 2025, मंगलवार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने राज्य के विकास और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा दी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई, जो पर्यावरण संरक्षण, खेल, पेंशन प्रक्रिया और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
पचमढ़ी की नजूल भूमि को अभयारण्य से अलग करने का निर्णय
प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए, मंत्रिपरिषद ने पचमढ़ी नगर की 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का फैसला लिया। यह भूमि वर्तमान में साडा (सतपुड़ा विकास प्राधिकरण) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस कदम से न केवल स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अभयारण्य की प्राकृतिक संपदा भी सुरक्षित रहेगी।
पैरा-ओलंपिक सितारों का सम्मान: रूबिना और कपिल को 1 करोड़
मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण लाने वाले पैरा-ओलंपिक खिलाड़ियों रूबिना फ्रांसिस और कपिल परमार के सम्मान में बड़ा ऐलान किया गया। पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पैरा-ओलंपिक में रूबिना ने शूटिंग और कपिल ने ब्लाइंड जूडो में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे उनकी कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। यह कदम न केवल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा।
पेंशन प्रक्रिया में सुधार: केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग सेल की स्थापना
पेंशन प्रकरणों के तेज और पारदर्शी निपटारे के लिए मंत्रिपरिषद ने “राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल” के गठन को मंजूरी दी। यह सेल पेंशन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को संभालेगी, जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को सुविधा होगी। साथ ही, अगले दो वर्षों के लिए संभागीय और जिला स्तर पर पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित संरचना वाले कार्यालय भी बनाए रखे जाएंगे। इस पहल से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और अनावर्ती व्यय के रूप में राज्य पर 5 करोड़ रुपये का भार आएगा।
नए जिलों में प्रशासनिक ढांचे का विस्तार
मंत्रिपरिषद ने नवगठित जिलों मऊगंज, मैहर, पांढुर्णा और निवाड़ी में प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई पदों को मंजूरी दी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत तीन जिलों में जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए 16 पद और चार जिलों में नाप-तौल कार्यालय के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए। इनमें जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लेखापाल, भृत्य, नाप-तौल निरीक्षक और सहायक ग्रेड-3 जैसे पद शामिल हैं। यह कदम नए जिलों में प्रशासनिक कार्यों को गति देगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा।
मध्य प्रदेश का नया अध्याय
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास, सम्मान और सुशासन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पचमढ़ी के पर्यावरण संरक्षण से लेकर पैरा-ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान, पेंशन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और नए जिलों में प्रशासनिक ढांचे के विस्तार तक, ये फैसले राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं। यह बैठक न केवल नीतिगत निर्णयों का मंच रही, बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए समृद्धि और गर्व का संदेश भी लेकर आई।
