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Sunday, September 8, 2024

बागपुरा ग्रामं पंचायत में उड़ाई जा रही है रोजगार गारंटी योजना की धज्जियां

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय भांडेर तहसील अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग द्वारा किए गए समस्त कार्यों की गोपनीय जांच सुनिश्चित की जाए।।

भाण्डेर जनपद पंचायत में बैठे मनरेगा कदाचारी भ्रष्ट अधिकारियो पर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत बनाए गए समस्त तालाब एवं अंकित रजिस्टर मजदूरों के नाम भुगतान की जांच सुनिश्चित की जाए

बुंदेलखंड दतिया जिला अंतर्गत भाण्डेर: जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में मनमाने तरीके से अनियमित्तायें और अनुपयोगी कार्य कर सरकारी बजट लाखो करोड़ों रूपयो का चूना लगाया जा रहा है। वहीं पंचायत प्रतिनिधि हर कार्य में कमाई के चक्कर में नियम-कानून ताक पर रखकर राज्य सरकार के नियमो की खुल्लेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हे।ऐसा प्रतीत होता है। कि उक्त अधिकारियों को किसी जांच कार्यवाही की चिंता नहीं है न ही किसी अधिकारियों का डर है। ग्राम पंचायतों में सरंपच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक भ्रष्टाचार का खुल्ला राज चल रहा है। इसके पूर्व में भी ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में जेसीबी द्वारा कई कार्यों का भुगतान किया गया है।यहां तक कि कई अनुपयोगी कार्य सांठ गांठ के चलते कई निर्माण कार्य किए गए हे।और जिम्मेदारों ने अपने अपने हिस्से का बंदरबाट कर लिया है। लेकिन यह निर्माण कार्य अनुपयोगी पड़े-पड़े बर्बादी की कगार पर हैं। मनरेगा कार्य मशीनों से किए जाने वाले कार्यों के फर्जी नामो के मस्टर भरकर कागजों की खाना पूर्ति की गईहैं।ग्रामीण गरीब किसानों को शिकायतों को अनदेखा करके जिम्मेदार मौन बने हैं इससे क्षेत्रों के ग्रामीण किसानों में नाराजगी व्याप्त हो रही है और कुछ मामलों में अधिकारी दिखावे के लिए कार्रवाई करके अपना बचाव कर लेते है।ग्राम पंचायत बागपुर की जनता इस भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं तालाब की खुदाई जे सी बी मशीन से कार्य किए जाने से केंद्रीय भारत सरकार की योजनाओ बेरोजगार गारंटी योजनाओ की खुल्ली धज्जियां उड़ाई जा रही हे।ग्राम पंचायत द्वारा तालाब निर्माण कार्यों का लेखा जोखा मजदूरों के नाम फर्जी मस्टररोल में फर्जी नामकरण कर मजदूरी निकाली जा रही है। जबकि एक भी मजदूर मौका स्थल पर मौजूद नही रहा है और ना ही काम किया है।समस्त कार्य जेसीबी मशीन द्वारा किया गया है। भाण्डेर जनपद अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में सन 2022/23/24 में जो तालाब का निर्माण कार्य किया गया है।उक्त तालाबों में मजदूर के द्रारा कोई कार्य नही किया गया है।सारा कार्य जेसीबी मशीन द्रारा किया गया हे।और कागजों में मजदूर के नाम का फर्जी मस्टररोल नामकरण कर पैसा का बंदरबाट किया गया हे।वर्तमान में भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तालाव आधे अधूरे कार्यों को छोड़कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए गए हैं। प्रशासन को लाखो करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले अधिकारियों ब कर्मचारियों से क्यों न इसकी वसूली सुनिश्चित की जाए। कहीं-कहीं तो पुराने तालाबों को नए तालाबों में दर्शाने का काम किया गया है यदि समस्त ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ गुप्त जांच की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।।

सरपंच सचिव रोजगार सहायक और उपयंत्री की मिली भगत से मजदूर हो रहे परेशान
जनपद पंचायत भाण्डेर के ग्रामं पंचायत बागपुरा के सरपंच और सचिव रोजगार ,उपयंत्री की मिलीभगत से निर्माण कार्यों में काफी भ्रष्टाचार हुआ है गांव के मजदूर लोग अपनी मजदूरी पाने के लिए भटकने को मजबूर है लेकिन उन्हें गांव में मजदूरी ना मिलने से मजदूरी करने के लिए वृद्ध मां बाप को छोड़कर दिल्ली मथुरा नोयडा परिवार सहित जाना पड़ रहाहैं। मजदूरों के मुंह से निवाला छीन कर जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कार्य कराया जाना मध्य प्रदेश सरकार एब जिला शासन प्रशासन पर दुर्भग्यपूर्ण प्रश्नचिन्ह हे।
भाण्डेर जनपद सीईओ का कहना मामले की जानकारी आप से लगी है।यह क्या मात्र ऑफिस में सिर्फ मूक दर्शक बनकर मनरेगा बेरोजगार ग्रामीणों का उपहास का आनंद ले रहे हे।पांच दिन से सोशल मीडिया में खबर चल रही है।उक्त अधिकारी को पता ही नही इस तरह के लापरवाह कदाचारी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर मजबूर गरीब बेरोजगार किसानों के दिमाग में वर्तमान भाजपा सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र प्रतीत होता दिखाई दे रहा है मनरेगा के मस्टररोल में फर्जी अंकित नामो के द्वारा किया जाने वाला लाखो करोड़ों रूपयो का भुगतान खुल्ला भ्रष्टाचार उक्त अधिकारी को मुख्यमंत्री महोदय मालूम ही नहीं हे। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय आपको अवार्ड
देना चाहिए।।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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