क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत तौर पर की. 24 सितंबर को हुए इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया और जापान के समकक्षों के साथ भाग लिया.
सम्मेलन की मेजबानी करते हुए जो बाइडन ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि चार लोकतंत्रों का समूह एक “ताक़त के रूप में कार्य करेगा” और “हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित” करेगा.
कब हुई क्वॉड की स्थापना ?
साल 2017 नवंबर में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की बढ़ती ताक़त के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को चीन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करने के लिए क्वॉड की स्थापना की थी. यह एक लंबित प्रस्ताव था, जिसे 2017 नवंबर में अमल में लाया गया.
क्वॉड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, भारत के पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशीहिदे सुगा उपस्थित थे राष्ट्रपति बाइडन ने इससे पहले मार्च महीने में चारों नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की थी
शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बाइडन ने कहा कि चार लोकतंत्र कोविड महामारी से लेकर जलवायु समस्या से जुड़ी आम चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ, एक मंच पर आए हैं
Speaking at the Quad leaders meeting. https://t.co/bQzenzUlQa
— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2021
उन्होंने कहा, “इस समूह में लोकतांत्रिक देश साझेदार हैं जो विश्व-विचार साझा करते हैं और भविष्य के लिए समान दृष्टि रखते हैं हम जानते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है और हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की मुख्य बातें:-
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि “क्वॉड में हमारी भागीदारी हिंद-प्रशांत के साथ-साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगी.”मुझे विश्वास है कि हमारा सहयोग विश्व और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित करेगा. क्वॉड वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करेगा.”
आज दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है हम क्वाड के रूप में मानवता के लिए साथ आए हैं हमारी क्वॉड वैक्सीन पहल से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को बहुत मदद मिलेगी. हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वॉड ने सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है.”
ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त किया जाना चाहिए और विवादों को अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए.
जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि हम एक सार्थक शिखर सम्मेलन आयोजित करने में कामयाब हैं.”