प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने का फैसला किया है। साथ ही कहा है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि किसान कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन करने वाले किसान कोई और प्रस्ताव ले कर आएं।
कैबिनेट बैठक के बाद किसानों पर क्या बोले मंत्री
कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपये मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा।
वहीं कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। उन्हें और संसाधन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाएगा। कृषि मंत्री ने यह भी बताय ाकि नारियल बोर्ड एक्ट में होगा संशोधन
बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय होगेा जो किसान पृष्ठभूमि के होगा। एक्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड में केंद्र सरकार के नामित सदस्यों की संख्या अब 6 की जाएगी। पहले चार होती थी। जिसमें आंध्रप्रदेश और गुजरात के सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा।
