नव वर्ष 2025 में राज्य में ऐसी दो बड़ी योजनाएं मूर्त रूप लेंगी, जिनके पूरी तरह लागू होने से रिम्स सहित अन्य सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इनमें एक राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो जनवरी माह में ही लॉन्च होगी।
इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं बोर्ड-निगमों में कार्यरत लगभग 10 लाख राज्य कर्मियों और पेंशनरों को पांच से दस लाख रुपये तक निश्शुल्क इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में हो सकेगा।दूसरे, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना भी पूरी तरह क्रियान्वित होगी, जिसके तहत लाभुक परिवारों का अब पांच लाख के बजाय 15 लाख रुपये तक निश्शुल्क इलाज होना है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाएं से राज्य की बड़ी आबादी कवर हो जाएगी, बशर्तें इनका अनुपालन सही तरीके से हो सके।
राज्य सरकार ने ऐसी नीति भी लागू की है, जिसके तहत अब सरकारी अस्पताल चिकित्सक नहीं होने का बहाना नहीं बना सकते। सिविल सर्जनों को आर्थिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे वे निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा ले सकते हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष की राशि भी निर्धारित की गई है।
