राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की सांविधानिकता पर चुनौती देने वाली आप सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ सुनवाई कर सकती है। 19 मई को केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप-ए अफसरों के स्थानांतरण व पोस्टिंग के लिए प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था।
उधर, सोमवार को भारी बारिश और जलभराव के कारण यदि वकील सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से गैरहाजिर रहे तो शीर्ष कोर्ट कोई विपरीत आदेश नहीं पारित करेगा। यह निर्देश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अनुरोध पर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, राजधानी में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए चीफ जस्टिस से किए गए अनुरोध के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से कहेंगे कि बारिश के कारण 10 जुलाई को वकीलों की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश न पारित करें।
जस्टिस कोशी को तेलंगाना भेजे जाने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी को तेलंगाना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 5 जुलाई को जस्टिस कोशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। हालांकि, रविवार को कॉलेजियम ने उन्हें तेलंगाना भेजने का प्रस्ताव पारित किया।
