हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्दी प्रदेश की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधानसभा में इसका विधेयक पारित किया गया है। लगभग 1200 कॉलोनियों ने अपना पंजीकरण कराया है और मानदंड पूरा करने वाली कॉलोनी को नियमित करेंगे।
विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को विधेयकों में त्रुटियों को इंगित करने का मौका दिया लेकिन राज्य सरकार के जन कल्याण कार्यों की आलोचना करने और सवाल उठाने की पुरानी आदत के चलते इस बार भी केवल खिलाफत करने के लिए ही आलोचना की।
मुख्यमंत्री ने सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में कहा कि दो जगह में से एक जम्मू में पेपर छपा था। जम्मू से पेन ड्राइव के जरिए पेपर लीक करने के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने उक्त पेन ड्राइव को 5 लाख रुपये में बेचा था जिसे बाद में हरियाणा में एक करोड़ रुपये तक में बेचा गया।
अब तक लगभग 27-28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले के सिर्फ 18 से 20 दिनों के भीतर राज्य पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच चुकी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहां से हुआ, वहां तक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष यह झूठा आरोप लगा रहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है लेकिन कुछ रिपोर्ट ने अब इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है।
पेंशन बनाने की प्रक्रिया जटिल, एजेंट लेते रिश्वत
विधानसभा में बुजुर्गों की पेंशन बनाने को लेकर आ रही दिक्कतों का मामला भी गरमाया। विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा कि पेंशन बनवाने को लेकर बुजुर्गों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह काफी जटिल प्रक्रिया है। बुजुर्ग सीएससी आदि पर धक्के खाने को मजबूर हैं, इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। वहीं, असंध से विधायक शमशेर गोगी ने आरोप लगाया कि एक रैकेट काम कर रहा है। करनाल में बुजुर्गों की पेंशन लगाने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है।
मंत्री ओमप्रकाश यादव ने बताया कि इस योजना को सेवा के अधिकार के प्रावधान के अनुसार आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल किया गया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए नए केसों की स्वीकृति के लिए 60 दिन का समय तय है। इसे सरल बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। पीपीपी पर एक बार डाटा प्रमाणित होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेज और सत्यापन की जरूरत नहीं रहेगी।
पेंशन के लिए 4430 करोड़ का बजट
मंत्री ने बताया कि केवल वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4430 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया, जबकि अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 3241 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
