31 दिसंबर 2024, मंगलवार। सरकार ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए सिम कार्ड नियमों के तहत सख्त उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत, जो लोग किसी और के नाम पर सिम कार्ड प्राप्त करते हैं या धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजते हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
इन अपराधियों को साइबर सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में कैटेग्राइज किया जाएगा और उन्हें तीन साल तक के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड लेना अपराध माना जाता है और फेक मैसेज भेजना भी दंडनीय अपराध माना जाता है।
सरकार ने इन अपराधियों के नाम एक ब्लैकलिस्ट में जोड़ने का फैसला किया है, जिसे सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ शेयर किया जाएगा। ब्लैकलिस्ट किए गए लोगों के सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उन्हें छह महीने से लेकर तीन साल तक की अवधि के लिए नया कनेक्शन लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
इन साइबर सुरक्षा नियमों के तहत, व्यक्तियों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें सात दिनों के भीतर जवाब देने की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई कर सकती है।