नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025, बुधवार। दिल्ली की जनता के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं! दिल्ली सरकार ने न केवल मजदूरों की जेब को राहत दी है, बल्कि बिजली सब्सिडी को भी जारी रखा है और स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। आइए, इन फैसलों को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये दिल्लीवासियों के लिए क्या मायने रखते हैं।
मजदूरों के लिए बड़ी राहत: न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी
दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दिल्ली के श्रम आयुक्त ने बताया कि यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है।
इस बढ़ोतरी का मकसद है श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करना। चाहे मजदूर हों या उनके परिवार, यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। यह खबर उन लाखों मेहनतकशों के लिए सुकून लेकर आई है, जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
बिजली सब्सिडी का तोहफा: चार वर्गों को मिलेगी राहत
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक और बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया गया। यह सब्सिडी चार खास वर्गों को मिलेगी:
घरेलू उपभोक्ता: आम दिल्लीवासियों के बिजली बिल में राहत बरकरार रहेगी।
किसान: खेती-बाड़ी करने वालों को सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा।
चैंबर वाले वकील: कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
1984 दंगा पीड़ित: दंगों से प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता जारी रहेगी।
गृह मंत्री आशीष सूद ने उन अफवाहों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि बिजली सब्सिडी बंद हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने न केवल सब्सिडी को बरकरार रखा है, बल्कि किसानों और वकीलों के लिए इसे और मजबूत करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह कदम दिल्ली सरकार की जन-केंद्रित नीतियों का एक और उदाहरण है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति में तीन महीने का विस्तार
पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया या अन्य किसी भी तरह के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सरकार जल्द ही संशोधित ईवी नीति लाएगी, जिसमें दिल्लीवासियों के लिए और भी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। यह कदम न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की सड़कों को और सुरक्षित बनाएगा।
स्कूलों की मनमानी पर सख्ती
दिल्ली के स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की शिकायतों पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे जवाब मांगा गया है। अगर स्कूल जवाब देने में नाकाम रहे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन अभिभावकों के लिए राहत भरा है, जो बढ़ती फीस के बोझ तले दब रहे थे।
क्यों है यह खबर खास?
दिल्ली सरकार के ये फैसले न केवल जनता के हित में हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देते हैं। मजदूरी बढ़ोतरी से श्रमिकों को राहत, बिजली सब्सिडी से आम आदमी को सुकून, ईवी नीति से पर्यावरण को फायदा, और स्कूलों पर नकेल से अभिभावकों को भरोसा—ये सभी कदम दिल्ली को एक बेहतर और समावेशी शहर बनाने की दिशा में हैं।
