जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन के ऑडिटोरियम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर का विकास केंद्र शासित प्रदेश के परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर शांति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर का विकास जम्मू-कश्मीर के बदलाव की शुरुआत भर है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 1.5 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हमने 2019 के बाद दस गुना परियोजनाओं को लागू करने की गति बढ़ा दी है। हम एक प्रभावी और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। जी20 बैठक की मेजबानी के लिए जम्मू-कश्मीर को ऐतिहासिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सिन्हा ने कहा कि प्रशासन स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, मुझे यह भी बताया गया है कि श्रीनगर में चल रही तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति के मामले में सबसे बड़ी है। मुझे लगता है कि यह सिलीगुड़ी और गुजरात में पिछली टीडब्ल्यूजी की बैठकों से बड़ा है, और चीन को छोड़कर, सभी जी20 देशों के प्रतिनिधि, संबंधित देशों के पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 27 देशों के 57 प्रतिनिधि श्रीनगर में जी20 बैठक में भाग ले रहे हैं और यह भारत की ताकत और वसुधैव कुटुंबकम के हमारे प्राचीन मूल्यों का प्रतिबिंब है।
एलजी ने कहा, हम अपने प्रतिनिधियों को गुलमर्ग (उत्तरी कश्मीर में प्रसिद्ध स्की-रिजॉर्ट) ले जाना चाहते थे। वहां की प्राकृतिक सुंदरता दिखाना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण, हम इस बार ऐसा नहीं कर सके। इसमें अगर कुछ लोगों की इच्छा होगी तो जरूर ले जाएंगे। बाकी जब आप आएंगे तो मैं न्योता देता हूँ कि आप आइये, इस बार हम आपका स्वागत गुलमर्ग में करेंगे।”
एलजी ने कहा कि जी20 देशों के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक के आयोजन से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी कर सकता है। उन्होंने कहा, हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने में सक्षम हैं। अगर कोई कमियां हैं तो हमें विरासत में मिली हैं। हमने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन 70 साल के खालीपन को भरने में समय लगेगा। 70 सालों की कमी को पूरा करने के लिए 7 साल तो दीजिये।
पाकिस्तान अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं दे
कश्मीर में बैठक पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी देश को अपने लोगों के लिए खाने इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों को खाने-पीने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर के काफी आगे आ गया है। और मुझे लगता है कि जी20 की प्रेसीडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है। और यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे प्रतिनिधि आज यहां मौजूद है जो इस बात को दर्शाता है कि भारत इस तरह के आयोजन करे।
पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं: श्रंगला
जी20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हमारे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर पहले भी इस मुद्दे पर कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब जी20 की बात आती है तो पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है। भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर पर इसका कोई अधिकार नहीं है और आज हुई बैठक का इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। बैठक में 5 संयुक्त राष्ट्र संगठनों, स्वयं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र
जम्मू-कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने कहा, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में सात पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि आतंकवाद के आरोप में और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुनिया में कहीं भी संख्या 10 से 20 गुना अधिक है। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक स्वतंत्र और लाइव मीडिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 400 से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं।
होटल परियोजनाओं के लिए प्रदेश की जमीन नीलाम की जाएगी
पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में एक सवाल पर, एलजी ने कहा कि होटल परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश की जमीन की नीलामी की जाएगी और कुछ होटलों का विनिवेश किया जाएगा। उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा, हम आपको दो साल बाद गुणवत्तापूर्ण होटल दिखाएंगे।
अपने प्रशासन की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है और त्रिस्तरीय शासन स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल खेल गतिविधियों में 60 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। जम्मू-कश्मीर की सभी 4292 पंचायतों में युवा क्लब हैं। जम्मू और कश्मीर आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि हम हर दूसरे दिन एक स्टार्ट अप दर्ज कर रहे हैं।
गौरतलब है कि सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने 7.7 लाख उद्यमियों को पंजीकृत किया है। प्रतिदिन 527 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नया उद्योग चालू हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में शासन पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि साल के पहले चार महीनों में 23 लाख ई-लेनदेन हुए हैं, जो देश के अधिकांश राज्यों से अधिक है। यह पिछले तीन वर्षों में सरकार के प्रयासों के कारण है कि जम्मू-कश्मीर किसानों की आय की रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। सिन्हा ने कहा कि छह लाख महिला उद्यमी जम्मू-कश्मीर में वैश्विक ऊंचाई हासिल करने की कोशिश कर रही हैं।