लखनऊ, 31 जुलाई 2025: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), डिस्कॉम और क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बिजली विभाग के कार्यों को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने और तत्काल सुधार सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
मंत्री ने कहा कि छोटे-मोटे बकाया बिल पर तुरंत कनेक्शन काटने की शिकायतें मिल रही हैं, जो अस्वीकार्य है। ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही, कुछ उपभोक्ताओं के बकाया होने पर पूरे फीडर या गांव की बिजली काटने को अनुचित बताते हुए बकायेदारों के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
ट्रांसफार्मर जलने या ओवरलोड होने पर समय से उच्चीकरण न होने की समस्या पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी रोकना प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए बिजली आपूर्ति बाधित करना उचित नहीं। ट्रांसफार्मर बदलने में देरी करने वालों पर कार्रवाई होगी।
गलत बिलिंग और कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्रुटियों पर पूर्ण विराम लगाने का आदेश दिया। मेंटेनेंस के नाम पर बार-बार शटडाउन से उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा पर भी रोक लगाने के लिए शटडाउन की संख्या सीमित कर सुबह और अपराह्न में पूर्व सूचना के साथ अधिकतम दो बार लेने का निर्देश दिया।
मंत्री ने हाल में कुशल संविदा कर्मियों को हटाए जाने और अकुशल कर्मियों की भर्ती पर गहरी नाराजगी जताई। इसकी समीक्षा कर दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही, 1912 टोल-फ्री नंबर को अधिकारियों से सीधे संवाद का पूरक बताया और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए यूपीपीसीएल व डिस्कॉम स्तर पर निदेशक-स्तरीय अधिकारियों की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया।
विजिलेंस टीमों को संगठित बिजली चोरी पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देते हुए मंत्री ने सभी निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने और इसकी जानकारी देने को कहा।
, डिस्कॉम और क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।){kind=link}