चंदौली, 25 फरवरी 2025 मंगलवार: मुगलसराय तहसील में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ लाए गए कथित काले कानून का विरोध करना था।
मुगलसराय में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन: सरकार से 'काले कानून' को वापस लेने की मांग pic.twitter.com/9XdXoqxV1P
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कानून अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों के खिलाफ है और इसके लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने तहसील कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
इस प्रदर्शन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस कानून को रद्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की है।
इस प्रदर्शन के नेता अधिवक्ता संजीव कुमार ने कहा, “हम सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। यह कानून हमारे अधिकारों और हितों के खिलाफ है। हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।”
इस प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।